राजकारणाची रणधुमाळी...
संपूर्ण महाराष्ट्रात असो, किंवा जिल्हा परिषदा असोत, चहू बाजूने निवडणुकांचा धुराळा उडत असताना राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारी हि निवडणूक ठरत असताना वेल्हा तालुका असो किंवा पुणे जिल्हा असो. तालुक्याच्या राजकारणाचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर आणि जिल्ह्याच्या राजकारणाचा राज्यच्या राजकारणावर परिणाम होणार नक्की. त्यामुळे तालुक्याच्याराजकारणावर प्रकाश टाकणे किंवा उहापोह क्रमप्राप्त आहे.
राज्यशासनाने जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामविकासाठी विविध योजनांच्या नावांचा पाऊस पडलेला दिसतो. वेल्ह्यात मात्र काँग्रेसचं सरकार आहे अशी खात्री पट्टे ती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बघितल्यानंतर . रस्त्याने पुण्यावरून वेल्ह्याला गेलात आणि नसरापूर क्रॉस करून वेळाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली कि तुमच्या आपोआप लक्षात येईल कि इथे एवढे खड्डे आहेत म्हणजे नक्की इथे काँग्रेसचच सरकार आहे.
लहरी राजा आणि प्रजा आंधळी. घरोघरी मोदिबाबाने, जिल्हा परिषदेने शौचालये दिली आहेत पण पाणिच नाही तर शौचालये वापरणार कोण? शेजारच्या भोर सारख्या तालुक्यात उत्तम नसले तरी बरे रस्ते आहेत मात्र वेल्ह्यात का नाहीत? वेल्ह्यातील रस्त्यांचं वर्णन करायचं झालं तर सेराट मधील लंगड्याची फाटलेली चड्डीच जणू.
मागील १० वर्षात शेजारच्या भोरसारख्या तालुक्यात ५-१० व्यावसायिक शिक्षणाची महाविद्यालये सुरु झाली. वेल्ह्यात मात्र एक सुद्धा होऊ शकलं नाही. आरोग्याचा प्रश्न आहेच. साधा-सुधा आजार जरी असेल तर पुण्याला जावं लागत हे यशापयश कुणाचं? खरं तर तालुक्याला म्हणावा असा सर्वमान्य पुढारी होऊ शकला नाही. पुणे शहराचा विकास वेल्हे तालुक्यातील धरणांमुळे झाला. पुण्याचं पेरीस झालं पण वेल्ह्याचं मात्र वाटोळं झालं. धारणामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच आयुष्य कुणी बेचिराख केलं? आज वेळ तालुक्याचं दरडोई उत्पन्न ६रु. ४०.पैसे आहे. पुणे शहरात एक माणूस १६ रु एका दिवसाला कमवितो तेव्हा तोच माणूस वेळा तालुक्यात १ रुपया कमवतो. ह्या ४०-४५ किमी अंतरावरील असणाऱ्या आर्थिक आणि विकासाबाबतच्या तफावतीला कोण जबाबदार आहेत? वेल्हा तालुक्यात मूलभूत, पायाभूत सुविधाच नाहीत तर मग बाकीच्या गोष्टी न बोललेल्याच बऱ्या.
वेल्हा तालुका पूर्वीपासूनच काँग्रेस आय चा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. त्याला वेगवेगळी करणे आहेत. पहिलं कारण म्हणजे हाताचा पंजा एकमेव, सर्वश्रूत उमेदवार लोकांना माहीत असायचा, दुसरा मुद्दा स्थानिक नेतृत्वाने, आमदाराने आपल्या ताटाखालील मांजर असलेल्याच व्यक्तीला संधी दिल्या. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर, किंवा स्वतःला स्पर्धक निर्माण होणार नाही याची पुरेपूर काळजी तालुका पातळीवरील काँग्रेस नेतृत्वाने घेतलेली दिसून येते. आणि आता चिरंजीव यांनी तालुक्याचे नेत्रीत्व हाती घेतले आहे. सध्या आमदार असल्याने कॉग्रेस देशात जरी असली तरी सध्यपरिस्थितीत वेळ तालुक्यात तरी काँग्रेसला नाही हि वस्थुस्थिती आहे. असो तर मुद्दा हा कि तालुक्याच्या राजकारणाच्या चाव्या कोणाकडे आहेत? तर आमदार म्हणून त्या काँग्रेसकडे आहेत असं म्हणावं लागेल. तालुक्यात महत्वाच्या ठिकाणी काँग्रेस आहे हे नाकारून चालणार नाही. संपूर्ण देशात मोदी लाट, मोदी फँक्टर असताना सुद्धा ज्या ठिकाणी चालला नाही इतका मजबूत बालेकिल्ला काँग्रेसने किंबहुना स्थानिक नेतृत्वाने निर्माण केलाय. तर विषय होता पक्षीय राजकारणाचा. काँग्रेस नेतृत्वाने पदे आणि आवश्यक निधी देऊन समर्थक निर्माण केले आहेत. मात्र अशा समर्थकांतूनच कोणीतरी भविष्यातील स्पर्धक निर्माण होऊ नये अशी काळजीसुद्धा काँग्रेस नेतृत्वाने घेतली आहे. वेल्हा तालुक्यात प्रत्येक गावात काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे हेही मेनी करावे लागेल. कारण अडीअडचणीला आमदार, लोकप्रतिनिधी ओळख मदत करू शकते हि आशा , अशातूनच त्या त्या समर्थकाने त्या त्या लोकप्रतिनिधीने स्वतःचा योग्य पद्धतीने विकास करून घेतलेला आपणाला दिसतो.
वेल्हा तालुक्यात दुसरा "दादा" पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस. काँग्रेस नंतर दुसऱ्या ताकदीचा पक्ष किंवा बऱ्यापैकी लोकप्रतिनिधी असलेला पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीकडे पाहता येईल. नाही म्हणायला लोकसभा मतदार संघातसुद्धा मोदी लाट चालली नाही आणि राष्ट्रवादीचा खासदार निवडून आला त्यामुळे राष्ट्रवादी किती दादा पक्ष आहे हे तालुका पातळीवर दुर्लक्षून चालणार नाही. जिल्हा परिषद सध्या राष्ट्रवादीकडे असाली तरी वेल्ह्यात २ जीप सदस्य काँग्रेसचे आहेत हि एक विशेष बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. ह्यावेळी आर्थिक दादा असलेले इच्छुकांना संधी देऊन खरा दादा बनणार का ? ते हि पहावं लागेल. काँग्रेसची पडझड होते का राष्ट्रवादी मुसंडी मारते हे २३ तारीख ला कळेलच. पण राष्ट्रवादीच्या दादा प्रतिनिधींनी विकासाबाबतीत दादा कामगिरी केली नाही एवढं मात्र निश्चित.
२०१२ ला मागच्या वेळी तालुक्यात जाईंट किलर, डार्क हॉर्स राहिलेली मनसे ह्यावेळी मात्र चाचपडत आहे. राज्य पातळीवर जेवढी मनसे खचली तेवढीच ती वेल्ह्यात खचलेली दिसतेय. पंचायत असणाऱ्या दोन सदस्यांपैकी एक सोडन गेला तर एकाच सदस्यत्व रद्द झालं त्यामुळे ह्या दोन झटक्यातून मनसे सावरलेली दिसत नाही.. भविष्यात किंवा येणाऱ्या निवडणुकीत फार काही मुसंडी मारेल अशी अपेक्षा नाही. मोठ्या विश्वासाने लोकांनी मनसेचे दोन प्रतिनिधी पंचायत समितीला पाठवले. त्याचा पक्षाला किंवा जनतेला काय फायदा झाला? माहिती नाही.
अवगत माहितीप्रमाणे आजपर्यंत विशेष लोकप्रतिनिधी जीप किंवा पंचायत समितीवर न पाठवू शकलेला पक्ष म्हणजे शिवसेना. १९७७ पासून वेल्हे तालुक्यात शिवसेनेच रोपटं लावलं ते माजी मंत्री, बाळासाहेब ठाकरेंचे विश्वासू, निष्ठावंत सहकारी के. शाबीरभाई शेख यांनी. निष्ठावंतांची ओळख मिळवणारी शिवसेना आजपर्यंत जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर भगवा फडकवू शकले नाहीत याच कारण सर्वच पक्षांप्रमाणे विखुरलेले पदाधिकारी, नसलेली एकवाक्यता. पक्षांपेक्षा स्वतःला मोठं करायची आकांक्षा, स्वतःसाठी पक्ष वापरायची सवय ह्यामुळे कार्यकर्त्यांची फोज निवडणुकीत यश परावर्तित शकली नाही. चालू निवडणुकीत शिवसेना काय करिश्मा करते तेही पाहावे लागेल. सर्वच पक्षांना संधी आहेत पण त्याचा कोण लाभ उठवतो ते सर्व पक्षांवर अवलनबुन आहे. मनसेचा एक प्रतिनिधी शिवसेनेत दाखल झाल्यामुळे सेनेची टाकत निश्चितच वाढली आहे.
देशाच्या व राज्याच्या सत्ताधारी असलेल्या भाजप ला वेल्ह्यात अत्यंत नगण्य संधी आहे असं चित्र आहे. मात्र राष्ट्रवादीचे पूर्वाश्रमीचे बरेच कार्यकर्ते मित्रपक्ष भाजपत डेरेदाखल झालेत, त्यामुळे बोटांवर मोजता येतील अशा कार्यकर्त्यांची भाजप वेल्हा तालुक्यात काय कोशल्य करते तेही पहावं लागेल. मोदींच्या नावाने हि निवडणूक जिंकणं भाजपला अवघड आहे.
सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापले वारू चोखूर सोडले असले तरीही वेल्ह्यातील सुजाण जनता स्वताच्या धडावरील स्वताचंच डोकं वापरून कोणाला पंसंती देते हे २३ तारखेला कळेलच. तूर्तास सर्व राजकीय पक्षांना सर्व उमेदवारांना सर्वकाळी सर्व शुभेच्छा!
संपूर्ण महाराष्ट्रात असो, किंवा जिल्हा परिषदा असोत, चहू बाजूने निवडणुकांचा धुराळा उडत असताना राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारी हि निवडणूक ठरत असताना वेल्हा तालुका असो किंवा पुणे जिल्हा असो. तालुक्याच्या राजकारणाचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर आणि जिल्ह्याच्या राजकारणाचा राज्यच्या राजकारणावर परिणाम होणार नक्की. त्यामुळे तालुक्याच्याराजकारणावर प्रकाश टाकणे किंवा उहापोह क्रमप्राप्त आहे.
राज्यशासनाने जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामविकासाठी विविध योजनांच्या नावांचा पाऊस पडलेला दिसतो. वेल्ह्यात मात्र काँग्रेसचं सरकार आहे अशी खात्री पट्टे ती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बघितल्यानंतर . रस्त्याने पुण्यावरून वेल्ह्याला गेलात आणि नसरापूर क्रॉस करून वेळाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली कि तुमच्या आपोआप लक्षात येईल कि इथे एवढे खड्डे आहेत म्हणजे नक्की इथे काँग्रेसचच सरकार आहे.
लहरी राजा आणि प्रजा आंधळी. घरोघरी मोदिबाबाने, जिल्हा परिषदेने शौचालये दिली आहेत पण पाणिच नाही तर शौचालये वापरणार कोण? शेजारच्या भोर सारख्या तालुक्यात उत्तम नसले तरी बरे रस्ते आहेत मात्र वेल्ह्यात का नाहीत? वेल्ह्यातील रस्त्यांचं वर्णन करायचं झालं तर सेराट मधील लंगड्याची फाटलेली चड्डीच जणू.
मागील १० वर्षात शेजारच्या भोरसारख्या तालुक्यात ५-१० व्यावसायिक शिक्षणाची महाविद्यालये सुरु झाली. वेल्ह्यात मात्र एक सुद्धा होऊ शकलं नाही. आरोग्याचा प्रश्न आहेच. साधा-सुधा आजार जरी असेल तर पुण्याला जावं लागत हे यशापयश कुणाचं? खरं तर तालुक्याला म्हणावा असा सर्वमान्य पुढारी होऊ शकला नाही. पुणे शहराचा विकास वेल्हे तालुक्यातील धरणांमुळे झाला. पुण्याचं पेरीस झालं पण वेल्ह्याचं मात्र वाटोळं झालं. धारणामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच आयुष्य कुणी बेचिराख केलं? आज वेळ तालुक्याचं दरडोई उत्पन्न ६रु. ४०.पैसे आहे. पुणे शहरात एक माणूस १६ रु एका दिवसाला कमवितो तेव्हा तोच माणूस वेळा तालुक्यात १ रुपया कमवतो. ह्या ४०-४५ किमी अंतरावरील असणाऱ्या आर्थिक आणि विकासाबाबतच्या तफावतीला कोण जबाबदार आहेत? वेल्हा तालुक्यात मूलभूत, पायाभूत सुविधाच नाहीत तर मग बाकीच्या गोष्टी न बोललेल्याच बऱ्या.
वेल्हा तालुका पूर्वीपासूनच काँग्रेस आय चा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. त्याला वेगवेगळी करणे आहेत. पहिलं कारण म्हणजे हाताचा पंजा एकमेव, सर्वश्रूत उमेदवार लोकांना माहीत असायचा, दुसरा मुद्दा स्थानिक नेतृत्वाने, आमदाराने आपल्या ताटाखालील मांजर असलेल्याच व्यक्तीला संधी दिल्या. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर, किंवा स्वतःला स्पर्धक निर्माण होणार नाही याची पुरेपूर काळजी तालुका पातळीवरील काँग्रेस नेतृत्वाने घेतलेली दिसून येते. आणि आता चिरंजीव यांनी तालुक्याचे नेत्रीत्व हाती घेतले आहे. सध्या आमदार असल्याने कॉग्रेस देशात जरी असली तरी सध्यपरिस्थितीत वेळ तालुक्यात तरी काँग्रेसला नाही हि वस्थुस्थिती आहे. असो तर मुद्दा हा कि तालुक्याच्या राजकारणाच्या चाव्या कोणाकडे आहेत? तर आमदार म्हणून त्या काँग्रेसकडे आहेत असं म्हणावं लागेल. तालुक्यात महत्वाच्या ठिकाणी काँग्रेस आहे हे नाकारून चालणार नाही. संपूर्ण देशात मोदी लाट, मोदी फँक्टर असताना सुद्धा ज्या ठिकाणी चालला नाही इतका मजबूत बालेकिल्ला काँग्रेसने किंबहुना स्थानिक नेतृत्वाने निर्माण केलाय. तर विषय होता पक्षीय राजकारणाचा. काँग्रेस नेतृत्वाने पदे आणि आवश्यक निधी देऊन समर्थक निर्माण केले आहेत. मात्र अशा समर्थकांतूनच कोणीतरी भविष्यातील स्पर्धक निर्माण होऊ नये अशी काळजीसुद्धा काँग्रेस नेतृत्वाने घेतली आहे. वेल्हा तालुक्यात प्रत्येक गावात काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे हेही मेनी करावे लागेल. कारण अडीअडचणीला आमदार, लोकप्रतिनिधी ओळख मदत करू शकते हि आशा , अशातूनच त्या त्या समर्थकाने त्या त्या लोकप्रतिनिधीने स्वतःचा योग्य पद्धतीने विकास करून घेतलेला आपणाला दिसतो.
वेल्हा तालुक्यात दुसरा "दादा" पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस. काँग्रेस नंतर दुसऱ्या ताकदीचा पक्ष किंवा बऱ्यापैकी लोकप्रतिनिधी असलेला पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीकडे पाहता येईल. नाही म्हणायला लोकसभा मतदार संघातसुद्धा मोदी लाट चालली नाही आणि राष्ट्रवादीचा खासदार निवडून आला त्यामुळे राष्ट्रवादी किती दादा पक्ष आहे हे तालुका पातळीवर दुर्लक्षून चालणार नाही. जिल्हा परिषद सध्या राष्ट्रवादीकडे असाली तरी वेल्ह्यात २ जीप सदस्य काँग्रेसचे आहेत हि एक विशेष बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. ह्यावेळी आर्थिक दादा असलेले इच्छुकांना संधी देऊन खरा दादा बनणार का ? ते हि पहावं लागेल. काँग्रेसची पडझड होते का राष्ट्रवादी मुसंडी मारते हे २३ तारीख ला कळेलच. पण राष्ट्रवादीच्या दादा प्रतिनिधींनी विकासाबाबतीत दादा कामगिरी केली नाही एवढं मात्र निश्चित.
२०१२ ला मागच्या वेळी तालुक्यात जाईंट किलर, डार्क हॉर्स राहिलेली मनसे ह्यावेळी मात्र चाचपडत आहे. राज्य पातळीवर जेवढी मनसे खचली तेवढीच ती वेल्ह्यात खचलेली दिसतेय. पंचायत असणाऱ्या दोन सदस्यांपैकी एक सोडन गेला तर एकाच सदस्यत्व रद्द झालं त्यामुळे ह्या दोन झटक्यातून मनसे सावरलेली दिसत नाही.. भविष्यात किंवा येणाऱ्या निवडणुकीत फार काही मुसंडी मारेल अशी अपेक्षा नाही. मोठ्या विश्वासाने लोकांनी मनसेचे दोन प्रतिनिधी पंचायत समितीला पाठवले. त्याचा पक्षाला किंवा जनतेला काय फायदा झाला? माहिती नाही.
अवगत माहितीप्रमाणे आजपर्यंत विशेष लोकप्रतिनिधी जीप किंवा पंचायत समितीवर न पाठवू शकलेला पक्ष म्हणजे शिवसेना. १९७७ पासून वेल्हे तालुक्यात शिवसेनेच रोपटं लावलं ते माजी मंत्री, बाळासाहेब ठाकरेंचे विश्वासू, निष्ठावंत सहकारी के. शाबीरभाई शेख यांनी. निष्ठावंतांची ओळख मिळवणारी शिवसेना आजपर्यंत जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर भगवा फडकवू शकले नाहीत याच कारण सर्वच पक्षांप्रमाणे विखुरलेले पदाधिकारी, नसलेली एकवाक्यता. पक्षांपेक्षा स्वतःला मोठं करायची आकांक्षा, स्वतःसाठी पक्ष वापरायची सवय ह्यामुळे कार्यकर्त्यांची फोज निवडणुकीत यश परावर्तित शकली नाही. चालू निवडणुकीत शिवसेना काय करिश्मा करते तेही पाहावे लागेल. सर्वच पक्षांना संधी आहेत पण त्याचा कोण लाभ उठवतो ते सर्व पक्षांवर अवलनबुन आहे. मनसेचा एक प्रतिनिधी शिवसेनेत दाखल झाल्यामुळे सेनेची टाकत निश्चितच वाढली आहे.
देशाच्या व राज्याच्या सत्ताधारी असलेल्या भाजप ला वेल्ह्यात अत्यंत नगण्य संधी आहे असं चित्र आहे. मात्र राष्ट्रवादीचे पूर्वाश्रमीचे बरेच कार्यकर्ते मित्रपक्ष भाजपत डेरेदाखल झालेत, त्यामुळे बोटांवर मोजता येतील अशा कार्यकर्त्यांची भाजप वेल्हा तालुक्यात काय कोशल्य करते तेही पहावं लागेल. मोदींच्या नावाने हि निवडणूक जिंकणं भाजपला अवघड आहे.
सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापले वारू चोखूर सोडले असले तरीही वेल्ह्यातील सुजाण जनता स्वताच्या धडावरील स्वताचंच डोकं वापरून कोणाला पंसंती देते हे २३ तारखेला कळेलच. तूर्तास सर्व राजकीय पक्षांना सर्व उमेदवारांना सर्वकाळी सर्व शुभेच्छा!

No comments:
Post a Comment